पैन 2.0 प्रोजेक्ट क्या है, क्या लाभ हैं और किसे आवेदन करना चाहिए?

पैन 2.0 प्रोजेक्ट का उद्देश्य करदाता पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटाइज़ करना, मौजूदा प्रणाली को बढ़ाना और PAN को एक सार्वभौमिक पहचानकर्ता के रूप में स्थापित करना है।

संक्षेप में

• मौजूदा पैन धारक मुफ्त में कार्ड अपग्रेड कर सकते हैं
• पैन 2.0 कार्यान्वयन के लिए 1,435 करोड़ रुपये आवंटित
• आवेदन प्रक्रिया पर विवरण अभी तक घोषित नहीं किया गया है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने आयकर विभाग के तहत पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी है। घोषणा सोमवार, 25 नवंबर, 2024 को की गई थी। यह ई-गवर्नेंस पहल डिजिटल पैन/टैन सेवाओं के माध्यम से करदाता पंजीकरण प्रणाली को आधुनिक बनाने पर केंद्रित है। सरकार परियोजना को लागू करने के लिए 1,435 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुलासा किया कि नागरिकों को क्यूआर कोड के साथ अपने पैन कार्ड में मुफ्त अपग्रेड प्राप्त होगा। वैष्णव ने कहा, "एक एकीकृत पोर्टल होगा, यह पूरी तरह से पेपरलेस और ऑनलाइन होगा।

मौजूदा पैन कार्डधारकों को नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है; मौजूदा वैध रहेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस विज्ञप्ति के दौरान संवाददाताओं से कहा कि व्यक्तियों या कंपनियों के लिए मौजूदा पैन में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

कार्डधारक, जिनकी संख्या लगभग 78 करोड़ है, अपने पैन कार्ड को व्यक्तिगत जानकारी जैसे पता, जन्म तिथि या नाम में परिवर्तन करने के लिए अपग्रेड कर सकते हैं।

आयकर विभाग द्वारा आवेदन प्रक्रिया और समयरेखा के बारे में विवरण जारी किया जाना बाकी है।

पैन 2.0 परियोजना क्या है?

वर्तमान में, पैन से संबंधित सेवाएं तीन प्लेटफार्मों में फैली हुई हैं: ई-फ़ाईलिंग पोर्टल, यूटीआईआईटीएसएल पोर्टल और प्रोटीन ई-गवर्नेव पोर्टल। पैन 2.0 के साथ, इन सेवाओं को एक एकीकृत पोर्टल में जोड़ा जाएगा। यह प्लेटफॉर्म एप्लिकेशन, अपडेट, करेक्शन, आधार लिंकिंग, री-इश्यू और वैलिडेशन जैसी पैन और टैन सेवाओं का प्रबंधन करेगा।

परियोजना का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल, तेज और अधिक कुशल बनाना है, साथ ही शिकायत से निपटने में भी सुधार करना है। पैन 2.0 कागज रहित प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने और निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों में डिजिटल सिस्टम में एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में पैन का उपयोग करके डिजिटल इंडिया पहल का समर्थन करता है।

• उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंच को आसान बनाने के लिए सभी पैन/टैन से संबंधित सेवाओं के लिए एक एकल पोर्टल।
• परियोजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे में सुधार और कोर और गैर-कोर गतिविधियों को समेकित करके वर्तमान पैन / टैन प्रणाली को अपग्रेड करना है।
• यह बढ़ी हुई पैन सत्यापन सेवाओं को पेश करेगा और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा।
• एक महत्वपूर्ण लक्ष्य विशिष्ट सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम में पैन को एक सार्वभौमिक पहचानकर्ता बनाना है।
• त्वरित प्रसंस्करण समय के साथ पैन मुफ्त में जारी किया जाएगा।
• व्यक्तिगत और जनसांख्यिकीय डेटा को पैन डेटा वॉल्ट सहित सुरक्षा उपायों के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा।
• उपयोगकर्ता के प्रश्नों और मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक समर्पित कॉल सेंटर और हेल्पडेस्क।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "पैन कार्ड मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायों के लिए जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। पैन 2.0 के साथ, सिस्टम को काफी अपग्रेड किया जाएगा, और एक मजबूत डिजिटल बैकबोन पेश किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सरकार शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, जिससे नागरिकों की चिंताओं का तेजी से समाधान सुनिश्चित हो सके।

पैन 2.0 के शीर्ष 4 लाभ

• तेज़ और बेहतर सेवाएं: त्वरित पहुँच और बेहतर सेवा गुणवत्ता।
• सटीक और विश्वसनीय डेटा: सुसंगत और भरोसेमंद जानकारी सुनिश्चित करता है।
• पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाएं: कागजी कार्रवाई को कम करता है, लागत बचाता है और स्थिरता का समर्थन करता है।
• बढ़ी हुई सुरक्षा: अधिक सुरक्षा और दक्षता के लिए उन्नत बुनियादी ढांचा।
• पैन 2.0 प्रोजेक्ट डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो करदाता सेवाओं को अधिक सुलभ, विश्वसनीय और भविष्य के लिए तैयार बनाता है।